
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गरीब परिवारों को राहत देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य सरकार गरीब परिवारों को आशियाना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 100-100 वर्ग गज के भूखंड दिए जाएंगे, जिनमें सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद होंगी।
100-100 वर्ग गज के भूखंडों का आवंटन
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि यह भूखंड पूरी तरह से विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे। इन कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी, और सीवेज जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।
उन्होंने कहा कि जो परिवार एकमुश्त राशि का भुगतान नहीं कर सकते, उनके लिए बैंक लोन की सुविधा भी दी जाएगी। यह कदम इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।
पात्रता और आवंटन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पात्र परिवारों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। जिन परिवारों के पास न तो अपना घर है, न ही जमीन, और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि 5 लाख से अधिक परिवारों ने इस योजना के तहत आवेदन किया है। सभी आवेदनों की समीक्षा के बाद भूखंड आवंटन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
महाग्राम पंचायतों में छोटे भूखंडों का वितरण
छोटे गांवों और महाग्राम पंचायतों के गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए, योजना के तहत 50 वर्ग गज के भूखंडों का भी वितरण किया जाएगा। यह पहल उन ग्रामीण इलाकों के परिवारों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी, जिनके पास सीमित भूमि उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें बेहतर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
शहरी गरीबों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना
ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी गरीब परिवारों के लिए भी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 10 लाख लोगों को आवास प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि शहरी गरीबों को सस्ते और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इससे न केवल गरीबों को स्थायी घर मिलेगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों में रहने की स्थिति भी बेहतर होगी।
समाज के सभी वर्गों के लिए आवास
मुख्यमंत्री ने इस योजना के पीछे की सोच स्पष्ट करते हुए कहा कि हर नागरिक का अपने घर का सपना पूरा होना चाहिए। समाज के हर वर्ग—गरीब, वंचित और श्रमिक—को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल गरीबों को स्थिरता देगी, बल्कि एक समृद्ध और मजबूत समाज के निर्माण में भी मदद करेगी।
जल्द होगी योजना की शुरुआत
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए। योजना का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में किया जाएगा ताकि हर पात्र परिवार तक लाभ पहुंच सके।
अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि योजना के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। सरकार इस परियोजना को आने वाले कुछ महीनों में पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर
इस आवासीय योजना से राज्य में न केवल गरीबों को राहत मिलेगी, बल्कि निर्माण कार्यों के चलते आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। साथ ही, योजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के कई अवसर भी पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के साथ-साथ गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने का एक प्रभावी साधन बनेगी।