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वक्फ बोर्ड की 78% जमीन सरकार की? सर्वे से मचा बवाल, मुस्लिम समुदाय में नाराजगी!

वाराणसी में वक्फ बोर्ड की 406 सरकारी संपत्तियों का खुलासा, प्रशासन ने भेजी रिपोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने बताया गलत। क्या यह मामला कोर्ट तक जाएगा? जानें सरकार का अगला कदम और क्यों मचा है प्रदेश में हड़कंप।

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वक्फ बोर्ड की 78% जमीन सरकार की? सर्वे से मचा बवाल, मुस्लिम समुदाय में नाराजगी!
वक्फ बोर्ड की 78% जमीन सरकार की? सर्वे से मचा बवाल, मुस्लिम समुदाय में नाराजगी!

उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर हुए एक बड़े सर्वे से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस सर्वे में पता चला है कि वक्फ बोर्ड की 78% जमीनें सरकार की हैं। इस खुलासे के बाद पूरे प्रदेश में हलचल मच गई है। वाराणसी समेत विभिन्न जिलों में प्रशासन द्वारा की गई जांच के आधार पर यह जानकारी सरकार को भेजी गई है। मुस्लिम समुदाय ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई है।

वाराणसी में वक्फ बोर्ड की 1637 संपत्तियों में से 406 सरकारी

वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को भेजी गई सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, वाराणसी में वक्फ बोर्ड के नाम पर कुल 1637 संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें से 1537 संपत्तियां सुन्नी समुदाय और 100 संपत्तियां शिया समुदाय की बताई गई हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 1637 संपत्तियों में से 406 संपत्तियां सरकारी घोषित की गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने इन संपत्तियों के सभी दस्तावेजों को संलग्न करते हुए शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। इनमें ग्राम पंचायत और चारागाह जैसी सार्वजनिक जमीनें भी शामिल हैं।

सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मुस्लिम समुदाय में रोष व्याप्त है। ज्ञानवापी केस से जुड़े मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि मुख्तार ने इस सर्वे को गलत बताते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की इतनी जमीनें सरकारी नहीं हो सकतीं। उनका कहना है कि यह आंकड़ा समझ से परे है और इसे गलत तरीके से तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कई जगह वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन उसकी जानकारी सर्वे में नहीं दी गई।

पुराना रिकॉर्ड और कोर्ट की लड़ाई की तैयारी

वक्फ बोर्ड के जमीन मामलों के अधिवक्ता निशान आलम ने कहा कि प्रशासन को सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास सभी पुरानी और कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं, जो यह साबित करते हैं कि ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड की ही हैं। अगर इन जमीनों पर कोई सरकारी कार्रवाई होती है, तो यह मामला निश्चित रूप से कोर्ट में जाएगा।

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प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी

वाराणसी के एडीएम एफआर वंदिता श्रीवास्तव ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने पूरी जांच-पड़ताल के बाद यह रिपोर्ट शासन को भेजी है। रिपोर्ट में सभी संबंधित दस्तावेज भी शामिल किए गए हैं। अब यह उत्तर प्रदेश सरकार पर निर्भर करता है कि वह इस पर आगे क्या निर्णय लेगी।

अगला कदम: सरकार का फैसला और कानूनी कार्रवाई

सर्वे के बाद अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या यह मामला कोर्ट तक जाएगा या फिर शासन इन संपत्तियों पर किसी तरह का कब्जा खाली करवाने का निर्देश देगा? फिलहाल, मुस्लिम समुदाय और वक्फ बोर्ड ने इस रिपोर्ट को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली है।

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