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फ्री बिजली का इंतजाम, सोलर पैनल के लिए लोन, अब इस योजना पर सरकार का बड़ा ऐलान

जानें कैसे सोलर पैनल पर सब्सिडी और आसान फाइनेंसिंग से सरकार हर घर तक पहुंचा रही है सस्ती और पर्यावरण अनुकूल बिजली। पढ़ें पूरी जानकारी।

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फ्री बिजली का इंतजाम, सोलर पैनल के लिए लोन, अब इस योजना पर सरकार का बड़ा ऐलान

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नया दिशानिर्देश जारी किया है। इस योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाकर लोगों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार ने भुगतान सुरक्षा और सब्सिडी के दो नए उपायों को मंजूरी दी है। इससे न केवल आम लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इन दिशानिर्देशों में आरईएससीओ (RESCO) मॉडल और वितरण कंपनी आधारित एकत्रीकरण मॉडल के तहत भुगतान सुरक्षा तंत्र और केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

योजना के तहत 100 करोड़ का भुगतान सुरक्षा तंत्र

इस योजना के तहत आरईएससीओ मॉडल में निवेश को जोखिम से मुक्त करने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का भुगतान सुरक्षा तंत्र (Payment Security Mechanism – PSM) स्थापित किया है। यह तंत्र उन मामलों में सहायक होगा, जहां उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान में देरी होती है। इसके अलावा, यह राशि अन्य सरकारी अनुदानों और फंडिंग स्रोतों से भी पूरक की जा सकती है।

दो वैकल्पिक मॉडल: उपभोक्ताओं के लिए लचीलापन

प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को दो वैकल्पिक मॉडल दिए गए हैं:

1. आरईएससीओ मॉडल

इस मॉडल में तीसरे पक्ष की कंपनियां घरों की छतों पर सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित करती हैं। उपभोक्ताओं को कोई अग्रिम लागत नहीं देनी पड़ती। वे केवल उपभोग की गई बिजली के लिए भुगतान करते हैं।

2. वितरण कंपनी आधारित मॉडल

इस मॉडल में वितरण कंपनियां या राज्य सरकार द्वारा नामित संस्थाएं घरों की छतों पर सोलर प्लांट स्थापित करती हैं। यह मॉडल राष्ट्रीय पोर्टल पर आधारित मौजूदा कार्यान्वयन का पूरक होगा।

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योजना के लाभ

प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है हर घर तक मुफ्त बिजली पहुंचाना। इसके तहत छतों पर सब्सिडी वाले सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे घरों की ऊर्जा लागत में भारी कमी आएगी।

  • सरकार को बिजली की लागत में हर साल लगभग 75,000 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।
  • सोलर एनर्जी को अपनाने से कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी।
  • परिवारों को 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने के लिए 7 प्रतिशत ब्याज पर कोलैटरल-फ्री लोन मिलेगा।

राष्ट्रीय पोर्टल का समावेश

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ये दिशानिर्देश मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टल आधारित योजना के अतिरिक्त हैं। उपभोक्ताओं को इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया में भी सुविधा मिलेगी।

भारत के सोलर मिशन को बढ़ावा

इस योजना से भारत के राष्ट्रीय सोलर मिशन (National Solar Mission) को बल मिलेगा। सरकार का लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के अपने वादे को भी पूरा करना है।

नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य

प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, भारत को ग्रीन एनर्जी की ओर अग्रसर करेगी। यह योजना न केवल ऊर्जा के खर्च को कम करेगी, बल्कि सोलर प्लांट के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी।

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