
13 जनवरी, 2025 को केंद्र सरकार के पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जमा करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में सभी पेंशन वितरण प्राधिकरण (PDA) बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करें। इस आदेश का उद्देश्य पेंशनभोगियों को समय पर जानकारी प्रदान करना और उनकी पेंशन राशि को निर्बाध रूप से जारी रखना है। इस लेख में हम जानेंगे कि इस आदेश के तहत क्या नए निर्देश जारी किए गए हैं और पेंशनभोगियों के लिए इसमें क्या राहत है।
क्या है पूरा मामला?
पिछले कुछ समय से पेंशनभोगियों से सरकार को शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि वे अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) को जमा करने के बावजूद अपनी पेंशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह समस्या इसलिए उत्पन्न हो रही थी क्योंकि पेंशन वितरण प्राधिकरण (PDA) उनके रिकॉर्ड को समय पर अपडेट नहीं कर रहे थे और न ही उन्हें इस बात की जानकारी दी जा रही थी कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकृत या अस्वीकृत हुआ है। इस लापरवाही के कारण पेंशनभोगी अनजान रहते थे कि उनके प्रमाण पत्र की स्थिति क्या है, और इसका सीधा असर उनकी पेंशन पर पड़ता था।
सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और यह स्पष्ट किया है कि PDAs की इस लापरवाही को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी PDAs को यह आदेश दिया गया है कि वे 20 फरवरी, 2024 को जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें, जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके।
20 फरवरी 2024 के आदेश में क्या था?
20 फरवरी 2024 को जारी किए गए आदेश में सरकार ने स्पष्ट किया था कि पेंशनभोगी द्वारा गलत PDA, खाता संख्या या PPO नंबर दर्ज करने के कारण उनका DLC संबंधित बैंक के रिकॉर्ड में सही तरीके से अपडेट नहीं हो पाता। इसके परिणामस्वरूप, पेंशन रुक जाती है और पेंशनभोगी को यह त्रुटि समय पर पता नहीं चल पाती।
इस आदेश में यह भी कहा गया था कि पेंशन वितरण प्राधिकरण (PDA) को पेंशनभोगी को उस दिन SMS के माध्यम से यह जानकारी देना अनिवार्य है, जब उनका DLC स्वीकृत या अस्वीकृत होता है। यदि DLC अस्वीकृत होता है, तो अस्वीकृति का स्पष्ट कारण SMS में बताया जाना चाहिए, ताकि पेंशनभोगी को सुधारात्मक कार्रवाई करने का मौका मिल सके।
बैंकों/ PDAs के खिलाफ सख्त कार्रवाई
इसके बावजूद, कई पेंशनभोगियों को यह शिकायतें मिलीं कि उन्हें SMS के माध्यम से जानकारी नहीं दी जाती और उनकी पेंशन रोक दी जाती है। इस लापरवाही को देखते हुए DOPPW ने फिर से सख्त आदेश जारी किया है। सभी बैंकों और PDAs को निर्देश दिया गया है कि यदि यह आदेश लागू नहीं किया जाता है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
13 जनवरी 2025 के आदेश में क्या नया है?
13 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने सभी पेंशनभोगियों के लिए एक और अहम आदेश जारी किया। इसके तहत, सभी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर महीने में अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Annual Life Certificate) जमा करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पेंशनभोगी जीवित हैं और उन्हें पेंशन मिल रही है।
इसके अलावा, सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बायोमेट्रिक उपकरणों और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग शुरू किया है। इस कदम से पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना और भी आसान हो जाएगा।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद SMS अनिवार्य
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद, इसे संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरण (PDA) के रिकॉर्ड में अपडेट करना अनिवार्य होगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी PDAs को पेंशनभोगी को SMS के माध्यम से यह जानकारी देना अनिवार्य होगा कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकार किया गया है या अस्वीकृत हुआ है।
SMS के माध्यम से जानकारी देने के निर्देश
सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि सभी PDAs को पेंशनभोगियों को DLC स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के अगले दिन में SMS के जरिए देना अनिवार्य होगा। यदि DLC अस्वीकृत हो, तो पेंशनभोगी को इसे सही करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। इस बीच, पेंशन को रोकने का कोई कारण नहीं होगा।
पेंशनभोगियों के लिए राहत
सरकार का यह नया आदेश पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब पेंशनभोगियों को यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उनका DLC रिकॉर्ड में अपडेट हुआ या नहीं। SMS के माध्यम से उन्हें समय पर जानकारी मिलेगी, जिससे उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रहेगी। इसके अलावा, यदि उनका DLC अस्वीकृत हो जाता है, तो वे उसे सही करने के लिए तुरंत कदम उठा सकते हैं और उनकी पेंशन रोकने का कोई कारण नहीं होगा।