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Solar Panel Yojana: फ्री में लगवाएं अब सोलर पैनल, सरकार ने बनाया ये जबदस्त प्लान

छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए अब पैसे की जरूरत नहीं। जानें पीएम सूर्यघर योजना के नए मॉडल्स, जिसमें उपभोक्ता को केवल बिजली के इस्तेमाल के लिए देना होगा पैसा। 40% तक सब्सिडी के साथ बिजली की लागत करें आधी।

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Solar Panel Yojana: फ्री में लगवाएं अब सोलर पैनल, सरकार ने बनाया ये जबदस्त प्लान
Solar Panel Yojana: फ्री में लगवाएं अब सोलर पैनल, सरकार ने बनाया ये जबदस्त प्लान

केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा (Solar Energy) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। पीएम सूर्यघर योजना (PM Solar Panel Yojana) के तहत अब उपभोक्ता अपनी छत पर मुफ्त में Solar Panel लगवा सकेंगे। इसके लिए केंद्र ने दो नए वित्तीय मॉडल पेश किए हैं। आरईएससीओ (RESCO) मॉडल और उपयोगिता-आधारित एकत्रीकरण मॉडल के जरिए उपभोक्ताओं को छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए किसी प्रकार का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा।

आरईएससीओ मॉडल: क्या है खास?

आरईएससीओ मॉडल के तहत, थर्ड पार्टी कंपनियां उपभोक्ताओं की छत पर सोलर पैनल स्थापित करेंगी। इसके बाद उपभोक्ता केवल उस बिजली के लिए भुगतान करेंगे, जो सोलर पैनल से उत्पादित होगी। इस योजना का बड़ा लाभ यह है कि उपभोक्ता को सोलर पैनल लगाने में किसी भी प्रकार का प्रारंभिक खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।

सरकार ने इस मॉडल को जोखिम मुक्त बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये का कोष बनाया है। यह कोष निवेशकों को वित्तीय जोखिम से बचाने और Renewable Energy क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए बनाया गया है।

उपयोगिता-आधारित एकत्रीकरण मॉडल का लाभ

दूसरे मॉडल में, बिजली वितरण कंपनियां (DISCOMs) या राज्य सरकार द्वारा नामित संस्थाएं, आवासीय क्षेत्रों में छतों पर सोलर पैनल लगवाने का काम करेंगी। इस मॉडल के तहत भी उपभोक्ता को केवल बिजली के उपयोग के लिए भुगतान करना होगा। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो घरों में सोलर पैनल लगवाने का खर्च वहन नहीं कर सकते।

राष्ट्रीय पोर्टल से जुड़ेंगे नए दिशानिर्देश

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Renewable Energy) ने बताया कि इन दोनों नए मॉडल को राष्ट्रीय पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। इससे उपभोक्ताओं को कैपेक्स मोड (CAPEX Mode) के तहत Solar Panel स्थापित करने की सुविधा मिल सकेगी। CAPEX मोड में उपभोक्ता खुद सोलर पैनल खरीदते हैं और उसे लगवाने का खर्च वहन करते हैं।

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पीएम सूर्यघर योजना का उद्देश्य

सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में 75,021 करोड़ रुपये के बजट से की गई थी। मुख्य रूप से 3-5 किलोवाट लोड सेगमेंट में अधिक मांग देखी गई है, जो कुल इंस्टॉलेशन का 77 प्रतिशत है। वहीं, 14 प्रतिशत इंस्टॉलेशन 5 किलोवाट से अधिक लोड सेगमेंट में हुआ।

गुजरात बना सोलर इंस्टॉलेशन का हब

गुजरात सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल का स्थान आता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक 1.45 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।

सब्सिडी और सोलर ऊर्जा को सस्ता बनाने की योजना

पीएम सूर्यघर योजना के तहत 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य Renewable Energy को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। इससे न केवल घरों की बिजली की लागत कम होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

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