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हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, 32 हजार दिव्यांगों को मिलेगी पेंशन, 21 श्रेणियों के दिव्यांगों को होगा सीधा फायदा Handicap Pension

हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन योजना में ऐतिहासिक बदलाव किया है, जिससे 32 हजार लोग सीधे लाभान्वित होंगे। साथ ही, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया रोगियों के लिए आयु सीमा हटा दी गई है। जानें इन फैसलों का समाज पर क्या असर पड़ेगा और क्या मिलने वाली है अतिरिक्त राहत!

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हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, 32 हजार दिव्यांगों को मिलेगी पेंशन, 21 श्रेणियों के दिव्यांगों को होगा सीधा फायदा Handicap Pension
हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, 32 हजार दिव्यांगों को मिलेगी पेंशन, 21 श्रेणियों के दिव्यांगों को होगा सीधा फायदा Handicap Pension

हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन करते हुए इसे 11 श्रेणियों से बढ़ाकर 21 श्रेणियों तक लागू करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव से करीब 32,000 दिव्यांगजनों को सीधा लाभ मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करना और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह निर्णय समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

हीमोफीलिया और थैलेसीमिया रोगियों के लिए आयु सीमा समाप्त

हरियाणा सरकार ने एक और अहम निर्णय लिया है जिसमें हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों के लिए आयु सीमा हटा दी गई है। पहले इन रोगियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित आयु सीमा का पालन करना पड़ता था, लेकिन अब यह शर्त समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा, यह वित्तीय सहायता अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी, जिससे इन गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले से राज्य में इन रोगियों को बेहतर चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।

छोटे व्यापारियों को राहत, हरियाणा सरकार लाई निपटान योजना

हरियाणा सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए भी एक राहत पैकेज जारी किया है। राज्य ने “एकमुश्त निपटान योजना 2025” को मंजूरी दी है, जिसके तहत व्यापारी जीएसटी व्यवस्था से पहले के अधिनियमों के तहत बकाया कर देनदारियों का निपटान कर सकेंगे। योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी, और बाकी मूल कर राशि का 60% माफ किया जाएगा। यह योजना छोटे व्यापारियों को पुराने कर विवादों से मुक्त करने में मदद करेगी और उन्हें व्यापार को फिर से सुचारु रूप से चलाने का अवसर प्रदान करेगी।

हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना के लिए सरकार ने दी मंजूरी

हरियाणा सरकार ने पर्यावरण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना 2024-25 से 2029-30 तक के लिए मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत राज्य में औद्योगिक प्रदूषण को कम करने और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे। स्वच्छ वायु की उपलब्धता राज्य के प्रत्येक हिस्से में सुनिश्चित की जाएगी, जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य सुधरेगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह पहल हरियाणा के पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत बड़ा सुधार

हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत एक और महत्वपूर्ण सुधार किया है। अब राज्य सरकार ने दिव्यांगजन की 21 श्रेणियों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों का सशक्त रूप से संरक्षण मिलेगा और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। यह कदम उनके लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित होगा, क्योंकि इससे वे समाज में समान अवसरों का आनंद उठा सकेंगे और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

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व्यापारियों के लिए नई योजनाओं का लाभ

व्यापारियों के लिए हरियाणा सरकार की नई योजनाएं वित्तीय राहत प्रदान करेंगी और व्यापार के विस्तार में मददगार साबित होंगी। एकमुश्त निपटान योजना व्यापारियों को पुराने कर विवादों से मुक्ति दिलाने के साथ-साथ राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी। इससे छोटे व्यापारियों को वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी और राज्य में व्यापारिक माहौल और अधिक सशक्त होगा।

पर्यावरणीय सुधारों पर सरकार का जोर

हरियाणा सरकार ने पर्यावरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। राज्य में हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य न केवल हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है, बल्कि इसके माध्यम से राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। सरकार का यह कदम पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है।

राज्य के विकास के लिए संतुलित योजनाएं

हरियाणा सरकार के हालिया फैसलों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। चाहे वह दिव्यांगजनों के लिए पेंशन हो, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे रोगियों के लिए वित्तीय सहायता हो, छोटे व्यापारियों के लिए राहत पैकेज हो या पर्यावरण सुधार की परियोजनाएं—हर पहल राज्य की जनता के भले के लिए की गई है। यह सभी फैसले राज्य के समग्र विकास और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम हैं।

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