किसान सम्मान निधि बढ़ेगी और 5 लाख तक का KCC! किसानों के लिए सरकार के बड़े फैसले

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट (Budget 2025) में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट में बढ़ोतरी जैसे अहम निर्णय इस साल के बजट में शामिल हो सकते हैं। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने, खेती-किसानी के खर्च को कम करने और कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार करना है।

पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की संभावना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत सरकार फिलहाल हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। लेकिन बढ़ती महंगाई और खेती पर बढ़ते खर्च को देखते हुए, सरकार इस राशि को 10,000 रुपये सालाना करने पर विचार कर सकती है। यह योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। अब तक सरकार इस योजना के तहत 18 किस्तें जारी कर चुकी है, और किसानों को 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाने की तैयारी

कृषि क्षेत्र में किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। वर्तमान में किसानों को KCC के जरिए 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। बजट 2025 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक किया जा सकता है। यह फैसला किसानों को खेती में नए निवेश करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी

बजट 2025 में कृषि क्षेत्र और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किए जाने की उम्मीद है। यह चालू वित्त वर्ष के 1.52 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक होगा। इस राशि का उपयोग अनाज भंडारण, बीज विकास, आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और दालों, तिलहन, सब्जियों एवं डेयरी उत्पादों के उत्पादन में सुधार के लिए किया जा सकता है।

कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की योजना

सरकार का ध्यान देश में कृषि उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने के साथ-साथ इनके निर्यात (Export) को बढ़ाने पर भी है। 2030 तक एग्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट को 50 अरब डॉलर से बढ़ाकर 80 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में सरकार नई योजनाओं और नीतियों का ऐलान कर सकती है, जो किसानों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाएगा।

किसानों को नई तकनीक और संरचनात्मक सुधार का लाभ

बढ़े हुए बजट का उपयोग खेती-किसानी में नई तकनीकों को बढ़ावा देने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विकास, और कृषि संबंधित रिसर्च एवं इनोवेशन में किया जा सकता है। सरकार की योजना है कि कृषि क्षेत्र में विकासशील प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर किसानों की उत्पादन लागत को कम किया जाए और उनकी आय में वृद्धि की जाए।

सरकार का ध्यान उत्पादन और बुनियादी ढांचे पर

बजट 2025 में सरकार से उम्मीद है कि वह अनाज भंडारण क्षमताओं में सुधार, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का विकास, और कृषि उत्पादों की आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देगी। साथ ही, दाल, तिलहन, सब्जियां और डेयरी उत्पादों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा सकती हैं।

क्या उम्मीद कर सकते हैं देश के किसान?

किसानों को उम्मीद है कि बजट 2025 उनकी आय बढ़ाने, महंगाई से राहत दिलाने और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए बड़े कदम उठाएगा। सरकार की योजनाएं केवल किसानों के जीवन को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे भारत की अर्थव्यवस्था को भी गति देंगी।