सरकार मजदूरों, कामगरों को देगी खुशखबरी! हर महीने मिलेगी 10,000 रुपये पेंशन

मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों को बड़ी राहत देने जा रही है। Budget 2025 में सरकार ने अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana – APY) के तहत मिलने वाली अधिकतम पेंशन की राशि को दोगुना करने का फैसला लिया है। वर्तमान में इस योजना में अधिकतम ₹5,000 मासिक पेंशन मिलती है, जिसे बढ़ाकर ₹10,000 किया जा सकता है। इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है। अटल पेंशन योजना (APY) के तहत अब ₹10,000 प्रति माह तक की पेंशन मिलने का प्रस्ताव है, जिससे करोड़ों श्रमिकों को फायदा होगा। इसके अलावा, सरकार इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई अन्य बदलाव भी कर सकती है। अब सभी की निगाहें Budget 2025 पर टिकी हुई हैं, जिसमें आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

अटल पेंशन योजना में पेंशन की राशि होगी दोगुनी

सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, मजदूर और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके बुढ़ापे में आर्थिक संबल प्रदान करना है। अभी तक अटल पेंशन योजना के तहत अधिकतम ₹5,000 प्रति माह की पेंशन मिलती थी, लेकिन Budget 2025 में इसे बढ़ाकर ₹10,000 प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बदलाव से करोड़ों लोगों को फायदा होगा, खासकर उन लोगों को जो संगठित क्षेत्र में काम नहीं करते हैं और जिनकी कोई पेंशन योजना नहीं होती।

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सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों के पास कोई निश्चित पेंशन योजना नहीं होती। EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) और NPS (National Pension System) जैसी योजनाएं संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लिए ऐसी कोई मजबूत सुरक्षा नहीं थी। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है।

इस फैसले के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं:

महंगाई के बढ़ते असर से राहत – बढ़ती महंगाई को देखते हुए ₹5,000 की पेंशन अब पर्याप्त नहीं है।
असंगठित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा – करोड़ों श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता मिलेगी।
पेंशन योजना को और अधिक आकर्षक बनाना – अधिक पेंशन मिलने से इस योजना में अधिक लोग निवेश करेंगे।

Budget 2025 में अटल पेंशन योजना के नियमों में होगा बदलाव?

सरकार इस योजना में पेंशन की सीमा बढ़ाने के साथ ही कुछ अन्य बदलाव भी कर सकती है। इनमें योगदान राशि में बदलाव और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी शामिल हो सकती है। हालांकि, इस संबंध में विस्तृत जानकारी बजट पेश होने के बाद ही सामने आएगी।

अटल पेंशन योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की उम्र के सभी भारतीय नागरिक निवेश कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति को एक निश्चित राशि का मासिक योगदान करना होता है, जिसके बाद 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें हर महीने पेंशन मिलती है। इस योजना से जुड़ने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:

योजना में शामिल होने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है।
निवेशक के पास बैंक खाता (Savings Account) होना अनिवार्य है।
आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पंजीकरण के समय आवश्यक हैं।

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अटल पेंशन योजना में नए बदलाव से कितने लोगों को होगा फायदा?

वर्तमान में देशभर में लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं। अगर सरकार पेंशन की सीमा को ₹10,000 प्रति माह तक बढ़ा देती है, तो इससे कई नए लोगों का रुझान इस योजना की ओर बढ़ सकता है। इसके अलावा, जो लोग पहले से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें भी इसका सीधा फायदा होगा।

Budget 2025 में और क्या हो सकता है खास?

Budget 2025 में सिर्फ अटल पेंशन योजना ही नहीं, बल्कि मजदूरों और कामगारों के लिए कई और योजनाओं की घोषणा हो सकती है। इनमें EPFO में सुधार, नए सामाजिक सुरक्षा उपाय और श्रम कानूनों में बदलाव भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, सरकार MSME सेक्टर, ग्रामीण रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर भी खास ध्यान दे सकती है।