
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों जापान दौरे पर हैं। उनके लौटने के बाद राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों के लिए एक नई योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के जापान दौरे से लौटने के बाद, मध्य प्रदेश सरकार धान उत्पादक किसानों के लिए इस नई प्रोत्साहन योजना को लागू करने की दिशा में अग्रसर है। यह योजना राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
यह भी देखें: यूपी सरकार की इस स्कीम में सबको मिलता है मुफ्त इलाज, खर्च की सीमा नहीं, जानें कौन ले सकता है इसका फायदा
योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इस योजना का लाभ अधिकतम 5 हेक्टेयर तक के धान उत्पादक किसानों को दिया जाएगा। इसका मतलब है कि एक किसान को अधिकतम 10,000 रुपये की राशि प्राप्त हो सकती है। यह प्रोत्साहन राशि किसानों के आधार से लिंक बैंक खातों में अंतरित की जाएगी, सूत्रों के अनुसार, किसानों को यह प्रोत्साहन राशि एक-दो माह के भीतर उनके आधार से लिंक बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।
यह भी देखें: गोंडा-रामपुर माफी समेत 13 गांवों की जमीन बनी सोना, यहाँ से निकलेगा फोर लेन एक्सप्रेसवे
भाजपा का चुनावी वादा
गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है, तो किसानों से 2,700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। हालांकि, जब गेहूं की खरीदी शुरू हुई, तो प्रोत्साहन राशि की घोषणा नहीं की गई, जिस पर कांग्रेस ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। बाद में, मोहन सरकार ने प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया।
यह भी देखें: हरियाणा में इन परिवारों का बिजली बिल होगा माफ, सरकार ने बनाया खास प्लान Bijli Bill Mafi Yojana
कृषि विभाग की तैयारी
दिसंबर 2024 में, मोहन सरकार ने निर्णय लिया कि धान उत्पादक किसानों को बोनस देने के बजाय प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री यादव की घोषणा के बाद, कृषि विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है, इस योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए लघु, सीमांत और बड़ी जोत वाले सभी किसानों को शामिल किया जाएगा। हालांकि, इसकी अधिकतम सीमा 5 हेक्टेयर रखी गई है।