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हरियाणा में ज़मीन के दामों में बड़ा उछाल! सरकार की नई योजना से बढ़ेगी प्रॉपर्टी की कीमत Property Rules

हरियाणा सरकार के इस बड़े फैसले से रियल एस्टेट मार्केट में बड़ा बदलाव आने वाला है। मकान और फ्लैट खरीदने वालों को देना होगा ज्यादा पैसा! जानिए कैसे यह बढ़ोतरी आपकी जेब पर असर डालेगी और क्या निवेशकों को अब नई रणनीति बनानी चाहिए

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हरियाणा में ज़मीन के दामों में बड़ा उछाल! सरकार की नई योजना से बढ़ेगी प्रॉपर्टी की कीमत Property Rules
हरियाणा में ज़मीन के दामों में बड़ा उछाल! सरकार की नई योजना से बढ़ेगी प्रॉपर्टी की कीमत Property Rules

हरियाणा सरकार ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स (Real Estate Projects in Haryana) से जुड़े निवेशकों और होमबायर्स के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने एक्सटरनल डेवलपमेंट चार्ज (EDC Charges in Haryana) में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिससे आगामी वर्षों में मकानों और फ्लैटों की कीमतें (Flats and Houses Price Increase) बढ़ने की पूरी संभावना है। इस फैसले से जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (Infrastructure Projects in Haryana) को फायदा होगा, वहीं रियल एस्टेट सेक्टर पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव भी बढ़ेगा।

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हरियाणा सरकार द्वारा 2025 से EDC में 20% वृद्धि और 2026 से हर साल 10% बढ़ोतरी का निर्णय निश्चित रूप से रियल एस्टेट सेक्टर (Haryana Real Estate Market) को प्रभावित करेगा। हालांकि, इस फैसले से बुनियादी ढांचे के विकास (Infrastructure Development) को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अधिक लागत का सामना करना पड़ सकता है।

2025 से 20% और 2026 से हर साल 10% बढ़ेगा EDC

हरियाणा सरकार के अनुसार, 1 जनवरी 2025 (EDC Hike Effective January 2025) से एक्सटरनल डेवलपमेंट चार्ज में 20% की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद हर वर्ष 1 जनवरी से 10% अतिरिक्त चार्ज जोड़ा जाएगा। यह वृद्धि सरकार द्वारा रियल एस्टेट और आधारभूत संरचना विकास (Infrastructure Development) को सशक्त करने के उद्देश्य से की गई है, इस नीति से रियल एस्टेट डेवलपर्स को अपनी नई प्रोजेक्ट योजनाओं की लागत (Increase in Project Cost for Developers) बढ़ानी होगी, जिससे इसका सीधा असर घर खरीदारों पर पड़ेगा।

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प्रॉपर्टी बाजार पर प्रभाव

हरियाणा रियल एस्टेट मार्केट (Haryana Real Estate Market Trends) में इस निर्णय का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। बढ़ी हुई प्रॉपर्टी की कीमतें (Increase in Property Rates) नए खरीदारों के लिए वित्तीय दबाव बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा, निवेशकों को भी उच्च लागत के कारण अधिक पूंजी लगानी होगी, जिससे नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग (New Project Launches in Haryana) में कमी आ सकती है, विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से रीसेल प्रॉपर्टी बाजार (Resale Property Market in Haryana) भी प्रभावित होगा, क्योंकि पुरानी संपत्तियों की तुलना में नई संपत्तियां महंगी हो जाएंगी।

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इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को होगा फायदा

हालांकि इस बढ़ोतरी से सरकार को अधिक EDC संग्रह (Increased EDC Collection for Development) प्राप्त होगा, जिससे राज्य में चल रहे विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (Infrastructure Projects in Haryana) को अतिरिक्त फंडिंग मिलेगी, सरकार इस संग्रहित राशि का उपयोग सड़कों, बिजली, पानी, सीवेज और अन्य आधारभूत सुविधाओं (Roads, Electricity, Water, and Sewage Projects) के विकास में करेगी, जिससे पूरे राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

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एक्सटरनल डेवलपमेंट चार्ज (EDC) क्या होता है?

EDC (External Development Charges) एक शुल्क है, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स (Real Estate Developers) को बाहरी बुनियादी ढांचे के विकास (External Infrastructure Development in Real Estate) के लिए सरकार को देना पड़ता है। इसमें शामिल हैं:

  • सड़क निर्माण (Road Development)
  • सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम (Sewage and Drainage Systems)
  • बिजली आपूर्ति नेटवर्क (Electricity Supply Network)
  • पेयजल व्यवस्था (Water Supply System)
  • अन्य आधारभूत सुविधाएं (Other Infrastructure Facilities)

यह चार्ज इसलिए लगाया जाता है ताकि किसी नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के आसपास के इलाके का संपूर्ण विकास किया जा सके और उसे पूरी तरह सुविधाजनक बनाया जा सके।

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डेवलपर्स और निवेशकों पर असर

रियल एस्टेट डेवलपर्स को इस फैसले से अपनी प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ानी होगी, जिससे वे इस अतिरिक्त खर्च को घर खरीदारों पर ट्रांसफर कर सकते हैं।

  • नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग की गति धीमी हो सकती है।
  • मकानों और फ्लैटों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
  • बजट हाउसिंग सेगमेंट पर भी असर पड़ सकता है।
  • निवेशकों को अधिक पूंजी निवेश करना पड़ेगा।

हालांकि, इस नीति से हरियाणा में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार (Infrastructure Expansion in Haryana) तेजी से होगा, जिससे शहरों में नागरिकों के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ?

रियल एस्टेट क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला एक मिश्रित प्रभाव (Mixed Impact on Real Estate Market) डाल सकता है।

  • कुछ डेवलपर्स इसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अच्छा कदम मानते हैं, जिससे शहरों में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
  • वहीं नए होमबायर्स के लिए यह निर्णय अधिक वित्तीय दबाव ला सकता है, जिससे रियल एस्टेट डिमांड (Real Estate Demand in Haryana) प्रभावित हो सकती है।
  • सरकार को इस फैसले के साथ होम लोन और हाउसिंग स्कीम्स (Home Loan and Affordable Housing Schemes) में भी कुछ छूट देने पर विचार करना चाहिए, ताकि आम जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

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