
नए नियमों के तहत, अब प्रत्येक महीने केवल तीन बार मुफ्त में एटीएम से पैसे निकाले जा सकेंगे। इसके बाद, प्रत्येक अतिरिक्त लेनदेन पर 25 रुपये का शुल्क लगेगा, जो पहले 20 रुपये था। यदि आप अपने बैंक के बजाय किसी अन्य बैंक के एटीएम का उपयोग करते हैं, तो प्रति ट्रांजैक्शन 30 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अलावा, एक दिन में अधिकतम 50,000 रुपये तक ही नकदी निकाली जा सकेगी।
1 फरवरी 2025 से लागू हुए ये बदलाव आम जनता के वित्तीय लेनदेन और दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। बढ़ते एटीएम शुल्क, न्यूनतम बैलेंस की उच्च आवश्यकताएं, और डिजिटल भुगतान के नए नियमों के साथ, यह आवश्यक है कि उपभोक्ता इन परिवर्तनों के प्रति जागरूक रहें और अपने वित्तीय निर्णयों में सतर्कता बरतें।
एलपीजी सिलेंडर के दामों में कमी
- ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 फरवरी 2025 से 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 रुपये से 7 रुपये तक की कटौती की है। यह लगातार दूसरा महीना है जब एलपीजी की कीमतों में कमी आई है। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर (14 किलोग्राम) के दाम में 1 अगस्त 2024 से कोई बदलाव नहीं हुआ है।

यूपीआई ट्रांजेक्शन के नियमों में बदलाव
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई लेनदेन से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। 1 फरवरी से स्पेशल कैरेक्टर्स (जैसे @, #, $, आदि) से बनी यूपीआई आईडी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब उपयोगकर्ताओं को केवल अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स का उपयोग करके अपनी आईडी बनानी होगी। यह बदलाव डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

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न्यूनतम बैलेंस की सीमा में बदलाव
- 1 फरवरी से विभिन्न बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा में बदलाव किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में अब खाताधारकों को कम से कम 5,000 रुपये का बैलेंस रखना होगा, जो पहले 3,000 रुपये था। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों के लिए यह सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है। वहीं, केनरा बैंक में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये की गई है।

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मारुति सुजुकी की कारों की कीमतों में वृद्धि
- देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 फरवरी 2025 से अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में वृद्धि की है। कंपनी की गाड़ियां अब 32,500 रुपये तक महंगी हो गई हैं। यह वृद्धि उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के कारण की गई है।

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डिजिटल भुगतान में नए बदलाव
NPCI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भी नए कदम उठाए हैं। अब व्हाट्सएप को अपने भुगतान सेवा को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए रोलआउट करने की अनुमति दी गई है, जिससे यूपीआई सिस्टम की पहुंच और गहराई में वृद्धि होगी। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान फर्मों के लिए बाजार हिस्सेदारी कैप को लागू करने की समयसीमा को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे PhonePe और Google Pay जैसी कंपनियों को राहत मिलेगी।