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Saving Account New Rule: सेविंग अकाउंट में ज्यादा कैश जमा किया? देना होगा 60% टैक्स, आयकर विभाग की नई गाइडलाइन

अगर सेविंग अकाउंट में बड़ी रकम रखते हैं, तो जानें नए नियम। सही जानकारी न देने पर चुकाना पड़ सकता है 60% टैक्स!

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अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आयकर विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इन नियमों के तहत, यदि आप अपने बैंक खाते में 10 लाख रुपये से अधिक की नगद राशि एक वित्तीय वर्ष में जमा करते हैं, तो आपको अपनी आय का स्रोत आयकर विभाग को बताना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर विभाग आपके खाते में जमा राशि पर 60% तक टैक्स वसूल सकता है। यह नियम खासतौर पर काले धन और अनियमित लेन-देन पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है।

क्या कहती है आयकर विभाग की नई गाइडलाइन?

आयकर विभाग ने यह गाइडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति के सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक नगद राशि जमा होती है, तो उसे अपनी आय का प्रमाण देना अनिवार्य होगा। अगर खाताधारक ऐसा करने में असमर्थ रहता है, तो विभाग उस राशि पर 60% टैक्स लगा सकता है। यह कदम बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता लाने और टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।

सेविंग अकाउंट में नगद जमा करने की सीमा

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये तक की नगद राशि जमा की जा सकती है। इस सीमा से अधिक राशि जमा करने पर आपको अपने पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी होगा। नए नियमों के अनुसार, अब 50,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है, यानी यदि आप एक बार में 2.5 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं, तो आपको पैन नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा।

यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि बड़ी मात्रा में नगद लेन-देन को नियमित किया जा सके और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। यदि खाताधारक अपनी आय का स्रोत नहीं बता पाता है, तो यह नियम उसे बड़ी आर्थिक सजा दे सकता है।

क्यों जरूरी है इस गाइडलाइन का पालन करना?

नई गाइडलाइन का पालन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह काले धन के प्रवाह को रोकने और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास है। बड़ी राशि जमा करने वाले खाताधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी आय का स्रोत वैध हो और वे समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में असफल होता है, तो उसे 60% का भारी टैक्स भुगतना पड़ सकता है, जो किसी के लिए भी बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है।

60% टैक्स से बचने का तरीका

इस गाइडलाइन का पालन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आय का सही स्रोत साबित करें। खाताधारकों को अपनी आय से संबंधित सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना चाहिए। यदि आप 10 लाख रुपये से अधिक की नगद राशि जमा कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास इसका वैध प्रमाण हो। इसके अलावा, समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना और सभी वित्तीय दस्तावेज सटीक रखना बेहद जरूरी है।

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अगर आप इन बातों का पालन नहीं करते हैं, तो आयकर विभाग आपके खाते की निगरानी कर सकता है और आप पर बड़ा टैक्स लगा सकता है।

आय का स्रोत बताने में असफल होने पर क्या होगा?

अगर खाताधारक अपने खाते में जमा की गई बड़ी राशि का स्रोत बताने में असफल रहता है, तो आयकर विभाग उस पर 60% का टैक्स लगा सकता है। यह कदम उन लोगों को हतोत्साहित करने के लिए उठाया गया है जो अवैध रूप से नगद जमा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने 12 लाख रुपये जमा किए और आप इसका स्रोत नहीं बता पाए, तो विभाग 7.2 लाख रुपये का टैक्स आपसे वसूल सकता है।

नए नियमों का खाताधारकों पर प्रभाव

इस गाइडलाइन का सबसे बड़ा प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो बड़े पैमाने पर नगद लेन-देन करते हैं। छोटे व्यवसायी, खुदरा व्यापारी, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जिनका लेन-देन नगद आधारित होता है, उन्हें इस गाइडलाइन के बारे में जागरूक होना चाहिए। इसके अलावा, यह नियम बैंक खाताधारकों को अधिक सतर्क और पारदर्शी बनने के लिए प्रेरित करेगा।

सावधान रहें और गाइडलाइन का पालन करें

नई गाइडलाइन के लागू होने के बाद से यह जरूरी हो गया है कि खाताधारक अपने सभी वित्तीय लेन-देन को नियमित और पारदर्शी बनाएं। यदि आप बड़ी राशि जमा कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास उसका सही स्रोत हो। अपनी आयकर रिटर्न को समय पर दाखिल करें और बैंक द्वारा मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजों को सही तरीके से प्रस्तुत करें।

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