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Unified pension scheme: 1 अप्रैल से लागू होगी UPS, सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी

NPS और OPS के बीच का परफेक्ट बैलेंस, UPS में मिलेगा एकमुश्त रकम का फायदा और 50% मासिक पेआउट की गारंटी। जानिए नई पेंशन स्कीम के खास नियम और इसका पूरा कैलकुलेशन।

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Unified pension scheme: 1 अप्रैल से लागू होगी UPS, सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी
Unified pension scheme: 1 अप्रैल से लागू होगी UPS, सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है। यह नई पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के रूप में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में 24 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें UPS को लागू करने के नियमों की जानकारी दी गई। इस स्कीम का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर पेंशन सुरक्षा और एकमुश्त राशि प्रदान करना है।

UPS: पुरानी और नई पेंशन योजनाओं का संतुलन

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के बीच संतुलन स्थापित करती है। जहां NPS में रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त रकम का प्रावधान नहीं था, वहीं UPS में इसे जोड़ा गया है। UPS के तहत रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि और मासिक पेंशन दोनों का लाभ मिलेगा। हालांकि, यह नई स्कीम OPS की तुलना में थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें एक नए कैलकुलेशन फ्रेमवर्क का उपयोग किया गया है।

UPS का अनूठा कैलकुलेशन फ्रेमवर्क

UPS में एक कर्मचारी की मासिक सैलरी का 10वां हिस्सा हर 6 महीने की नौकरी पर जोड़कर एकमुश्त राशि दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी ₹50,000 है और उसने 10 साल की नौकरी की है, तो उसे रिटायरमेंट पर इस फॉर्मूले के अनुसार एकमुश्त रकम मिलेगी। इसके अलावा, UPS के तहत ग्रैच्युटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्रैच्युटी की राशि वही रहेगी, और मिनिमम पेंशन सुनिश्चित रहेगी।

मंथली पेआउट का 50% सुनिश्चित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अगस्त 2024 को UPS के फ्रेमवर्क को मंजूरी दी थी। इस पॉलिसी में यह तय किया गया है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मासिक पेआउट के रूप में न्यूनतम 50% रकम मिलनी सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम करीब 2.3 मिलियन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सुरक्षा में सुधार लाने के लिए उठाया गया है।

UPS लागू करने का उद्देश्य

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य है पेंशन सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाना। अप्रैल 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया था, जिसने मौजूदा NPS की समीक्षा की और UPS का सुझाव दिया। इस पैनल की सिफारिशों के आधार पर ही इस स्कीम को लागू किया जा रहा है।

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PFRDA जारी करेगा संचालन के नियम

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) जल्द ही UPS के संचालन के लिए नियम जारी करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि यह स्कीम सुचारू रूप से लागू हो और कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिले।

UPS क्यों है खास?

UPS में NPS और OPS दोनों के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। यह रिटायरमेंट के समय आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है और एकमुश्त राशि देने का प्रावधान लाती है। इसके अलावा, यह न्यूनतम पेंशन और ग्रैच्युटी को भी सुरक्षित करती है।

अप्रैल 2025 से होगा अमल

सरकार ने घोषणा की है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। इससे पहले PFRDA UPS के नियम और गाइडलाइंस जारी करेगा ताकि कर्मचारियों को इसे समझने और अपनाने में आसानी हो।

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