
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में प्रयागराज में आयोजित कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख मुफ्त स्मार्टफोन वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 2493 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रत्येक स्मार्टफोन की कीमत लगभग 9972 रुपये होगी।
पात्रता मानदंड
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए, आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।सके अतिरिक्त, आवेदक स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल या नर्सिंग जैसे किसी भी शिक्षण या प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए।वेदक के माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।दि आवेदक ने पहले से किसी सरकारी योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन या टैबलेट प्राप्त किया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
आवेदन प्रक्रिया
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन या टैबलेट प्राप्त करने के लिए छात्रों को व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के लिए पात्र छात्रों की जानकारी उनके संबंधित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एकत्रित की जाती है। प्रत्येक कॉलेज या विश्वविद्यालय में नियुक्त नोडल अधिकारी पात्र छात्रों का डेटा एकत्र करके योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करते हैं।सके इसके बाद , सरकार द्वारा इस डेटा का सत्यापन किया जाता है।त्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, छात्रों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाता है। किसी छात्र के डेटा में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसे सुधार के लिए अपने संस्थान के नोडल अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।स प्रकार, छात्रों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने संस्थान के नोडल अधिकारी के साथ समन्वय बनाए रखना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होंगे:
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज़
- निवास, आय, जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
अब तक का वितरण
30 नवंबर 2024 तक, सरकार ने 13.35 लाख टैबलेट और 35.05 लाख स्मार्टफोन, कुल मिलाकर 48.60 लाख डिवाइस वितरित किए हैं। इस योजना के लिए अब तक 4000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। अब सरकार 25 लाख और स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी में है।